नेपालले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन गरेको लगभग एक दशक पूरा हुँदैछ। यो अवधिमा देशले महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय परिवर्तनहरू अनुभव गरेको छ। संघीय संरचनाको तीन तह – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
संघीयताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सत्ताको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्तरमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढेको हो। स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्ना क्षेत्रका विकास कार्यक्रमहरू योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ जस्ता बुनियादी सेवाहरू स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेका छन्।
तर संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। प्रदेश सरकारहरूले वित्तीय स्वायत्तताको कमी, प्रशासनिक क्षमताको अभाव र कानूनी ढाँचाको अस्पष्टताजस्ता समस्याहरू सामना गरिरहेका छन्। केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयमा पनि समस्या देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना र नीतिहरूमा पनि संघीयताको प्रभाव परेको छ। प्रदेश स्तरमा दलहरूको संगठनात्मक ढाँचा मजबूत बनाउने आवश्यकता छ। संविधान संशोधनको मागलाई लिएर पनि राजनीतिक बहस चलिरहेको छ।
भविष्यको लागि संघीय प्रणालीलाई सफल बनाउन वित्तीय स्वायत्तता बढाउने, प्रदेश सरकारको क्षमता विकास गर्ने, र सबै तहका सरकारबीच समन्वय सुधार्ने आवश्यक छ। संघीयताले दिइएको अवसरलाई सदुपयोग गरेर नेपालले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ।
