जग्गा कटौती, मापदण्ड र मूल्यांकनमा असमानता भएको भन्दै नगरपालिकामाथि प्रश्न
भक्तपुर —
भक्तपुर नगरपालिकाले सुरू गरेकाे ‘देकाेमिबा–ईटापाके प्लानिङ’ का विषयमा स्थानीय जनता र नगरपालिकाबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। स्थानीय पीडित किसान तथा बासिन्दाहरूले उक्त प्लानिङ प्रक्रियाले सर्वसाधारणलाई असर पुर्याएको गुनासो गरेका छन्।
पीडितहरूको भनाइ अनुसार प्लानिङ कार्यान्वयनको क्रममा केही व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी जग्गा मिलान गरिएको देखिन्छ भने सर्वसाधारणको जग्गा भने कटौती र सीमित प्रयोगमा परेको छ। उनीहरूका अनुसार यसबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता–कार्यकर्ताबाहेक अन्य जनता बढी प्रभावित भएका छन्।
जग्गा मिलानमा असमानता भएको गुनासो
स्थानीय पीडितहरू भन्छन्, प्लानिङ गर्दा केही पार्टीसम्बद्ध व्यक्तिको भित्तासम्म बाटो जोडिएको छ, तर बाटो छेउमा जग्गा भएका अन्य सर्वसाधारणको जग्गा भने भित्तामै सीमित भएको छ। यसरी गरिएको मिलानले जग्गाको क्षेत्रफल र मूल्यमा फरक पारेको उनीहरूको दाबी छ।
पीडितका अनुसार भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्षले करिब २ लाख ८० हजार रुपैयाँमा एउटा जग्गा खरिद गरेको उदाहरण दिँदै, अर्का एक किसानसँग महँगो मूल्य पर्ने जग्गा साटिएको गुनासो गरिएको छ। सो किसानले आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउन उजुरी हालेको भए पनि हालसम्म समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितले उठाएका मुख्य विषयहरू
१. खोलाको मापदण्डमा एकरूपता नदेखिएको
सरकारी र नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार खोलाको चौडाइ २० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि कतै २० मिटर र कतै ११ मिटर कायम गरिएको भन्दै पीडितहरूले प्रश्न उठाएका छन्। “आज ११ मिटरको मापदण्डमा जग्गा पाएकाको घर भविष्यमा सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन ?” भन्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
२. अत्यधिक जग्गा कटौती भएको दाबी
विगतमा सरकारले जग्गा नापजाँच गर्दा साेझा जनतालाइ कुन सरकारी कागजमा के सहिछाप लागाउदा भविष्यमा के समस्या अाउछ भन्ने थाहा नहुदा आफूले भोगचलन गर्दै आएकोभन्दा कम जग्गा मात्र पुर्जामा लेखिएकाे थियाे र केहि समस्या भएमा स्थानिय निकायले मद्दत गर्छ भन्ने अाश थियाे तर अहिले मद्दत गरेर जग्गा मिलाउनुकाे साटाे उल्टाे थप जग्गा कटाैति गरीएकाे स्थानियकाे गुनासाे छ । पिडित स्थानियका अनुसार कुनै किसानको ४ रोपनी जग्गा भए पनि पुर्जामा २ रोपनी मात्र देखिएको छ र अहिले त्याे २ राेपनिमा पनि थप कटौती गरी सीमित जग्गा मात्र फिर्ता दिने तयारी भइरहेको छ।
३. गुठीको जग्गा सम्बन्धी विवाद
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार गुठीको जग्गा घटाउन वा टुक्र्याउन नपाइने व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत काम भएको हुन सक्ने आशंका स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
४. जग्गाको मूल्यांकनमा फरक मापदण्ड
सल्लाघारीदेखि नगरकोट जाने सडकछेउको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन प्रतिआना २२ लाख रुपैयाँ कायम रहेको देखिए पनि नगरपालिकाले भने ४८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको पीडितहरूको गुनासो छ। यसले गरिब किसानलाई आफ्नै घर बनाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
५. नगरकोट सडक विस्तारसम्बन्धी अन्योल
पीडितहरूका अनुसार सुरुमा सरकार र सडक बिभागले सडक विस्तार गर्दा लागत कट्टा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएकाे थियाे तर अहिले उल्टाे पिडितहरूले चाहि नगरपालिकालाइ ४२ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भनिएको छ। यसले किसानहरू थप आर्थिक दबाबमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। सो सडकखण्डका किसानहरूले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
लामो समयदेखि अल्झिएको योजना
पीडितहरूको भनाइ अनुसार ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजना १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसबीच योजनाबाट केही व्यक्ति लाभान्वित भएको र सर्वसाधारण भने अन्योल र पीडामा परेको गुनासो गरिएको छ।
स्थानीय पीडित किसान तथा बासिन्दाहरूले प्लानिङ प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी सबैलाई न्याय हुने समाधान खोज्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
